Channel Punjabi
International KISAN ANDOLAN News

ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ !

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਨਫੈਕਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕ ਬਦਲਵੀਂ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।

ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਆਈਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੱਟ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐਮ. ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂੁਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਜਂਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਫਜ਼ੀਹਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰੱਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ।

Related News

ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਓਲੰਪਿਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

Vivek Sharma

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

Vivek Sharma

ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਕਾਲਜ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਕੋਵਿਡ 19 ਆਉਟਬ੍ਰੇਕ ਕਾਰਨ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦ

Rajneet Kaur

Leave a Comment

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]