ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਂਗ ਹੀ Joe Biden ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਇਵਾਨ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਉਲੰਘਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Joe Biden ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆਸਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 24 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ, ਕੂਟਨੀਤਕ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ, ਜਬਰੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
