ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ । ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੇਫਰੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ‘ਚ ਕਸਰਟਜੇਨ ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੈਵਿਨ ਮੈਕਲੀਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਕਲੀਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਮੈਕਲੀਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚਾਡ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਇਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਫੀਸ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੀਸ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐੱਚ-1 B ਵੀਜ਼ਾ ਫ਼ੀਸ ‘ਚ ਵੀ 10 ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
